मध्य प्रदेश: किसानों को मिलता रहेगा बिना ब्याज तीन लाख रुपए का कर्ज, कैबिनेट का फैसला
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लगातार राहत दे रही है और अब सरकार ने पूर्व से चली आ रही योजना को निरंतर जारी रखने का फैसला किया है। मोहन यादव कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों को शून्य प्रतिशत की दर पर मिलने वाला कर्ज आगे भी जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया है कि राज्य में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देने की योजना को आगामी वर्ष में भी जारी रखा जाएगा।
राज्य के किसानों को सहकारी बैंक के जरिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज शून्य प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता रहा है। यह योजना वर्ष 2011-12 में शुरू हुई थी और गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे आगे जारी रखने का फैसला किया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के पांच जिलों के अस्पताल में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इनमें शामिल है टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के अस्पतालों में बिस्तर संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। अस्पताल में बिस्तर संख्या का विस्तार होने के साथ अन्य सुविधाओं में भी इजाफा होगा।
शासकीय अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 1,000 से बढ़कर 1,800 होगी। इसके अलावा सभी अस्पतालों में 810 नए पद सृजित होंगे सरकार कृषि लागत को कम करने के लिए किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए वितरित करेगी।
इसके अलावा मालथौन, सागर में नए कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई है। सात नए पद सृजित किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, "सतत विकास के लिए सरकार प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो लक्ष्य किए गए हैं, उसे 2030 तक प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके प्रयास किए जाएंगे। जिन जिलों में बेहतर काम होगा, इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार , स्वच्छ ऊर्जा और लैंगिक समानता तथा स्वच्छता है।
