सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द होने पर एलजी वीके सक्सेना ने कहा, 'ये केंद्र सरकार का सकारात्मक कदम'
लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (वीके सक्सेना) ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। 26 सितंबर 2025 से सोनम वांगचुक जेल में बंद हैं। हिरासत रद्द होने के बाद उनकी रिहाई भी होगी।
लद्दाख के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यह लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया एक सकारात्मक कदम है।"
पोस्ट में आगे लिखा है, "उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि लद्दाख में किसी भी तरह के आंदोलन और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।
लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान लद्दाख के अलग-अलग हितधारकों, सामुदायिक नेताओं और नागरिकों के साथ बातचीत के माध्यम से किया जाएगा।
इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि विचार-विमर्श के बाद सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है और सरकार लद्दाख की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।
गृह मंत्रालय ने कहा, "24 सितंबर 2025 को लेह में उत्पन्न हुई गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के प्रावधानों के तहत सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। उक्त अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में रखे जाने की अवधि का लगभग आधा समय बीत चुका है।"
मंत्रालय ने कहा, "सरकार लद्दाख में विभिन्न हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान किया जा सके।
हालांकि, बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय स्वभाव के लिए हानिकारक साबित हुआ है और इसने छात्रों, नौकरी चाहने वालों, व्यवसायों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटकों सहित समुदाय के विभिन्न वर्गों व समग्र अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।"
