असम बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे जेपी नड्डा, राहत और सहायता का दिया भरोसा
गुवाहाटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने बुधवार को असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए राज्य को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए किसी भी तरह के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित बिहुबोर और नेपाली खुती क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों से बातचीत की और जमीनी हालात का जायजा लिया।
प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा, "भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मैं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम के सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि राहत कार्यों के लिए धन या संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र सरकार राज्य को पूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।"
नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार की टीमें पहले से ही बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर रही हैं, ताकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय है।
शिवसागर जिले के बिहुबोर और नेपाली खुती क्षेत्रों में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है।
सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और बड़ी संख्या में लोगों का पशुधन भी नष्ट हुआ है। बाढ़ के कारण सड़कें और अन्य सार्वजनिक ढांचा भी प्रभावित हुआ, जिससे कई परिवारों को राहत शिविरों और अस्थायी आश्रयों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित परिवारों से मुलाकात की तथा उनके घर, घरेलू सामान, फसल और आजीविका को हुए नुकसान की जानकारी ली। दोनों नेताओं ने अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।
गौरतलब है कि असम सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों और नुकसान के आकलन का अभियान चला रही है।
राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त मकानों, फसलों, पशुधन और आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा एवं वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही क्षतिग्रस्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम भी जारी है।
केंद्र सरकार के इस आश्वासन से राज्य में चल रहे पुनर्वास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है, ताकि बाढ़ प्रभावित हजारों परिवारों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिल सके।
