वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दो लाख 78 हजार करोड़ का बजट विधानसभा में पेश

पटना। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2024-25 का बिहार का बजट पेश किया। दो लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये के इस बजट में विकास को प्राथमिकता दी गई है।सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण में कहा कि समाज के हर एक बड़े काम सरकार ध्यान रखेगी। यह सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। मैं कई बार मंत्री रहा लेकिन आज पहली बार वित्त मंत्री के हैसियत से बजट पेश कर रहा हूं। इस दौरान सदन में विपक्ष का हंगामा चलता रहा। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। बिहार में विकास दर 10.4 प्रतिशत है, जो देश में सबसे ज्यादा है। समाज के हर वर्ग का सरकार ध्यान रखेगी। परिवहन और संचार के लिए 46,729 करोड़ का बजट रखा गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। राज्य सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में गरीबी दर में 8 फीसदी की गिरावट आई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया है। दो करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से कमजोर। बिहार में निवेश लाने की कोशिश जारी। पर्यटन में निवेश करने पर सब्सिडी देने का फैसला।बजट की मुख्य बातेंस्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़। जीएसटी वसूली में 95 फीसदी लक्ष्य पूरा किया। साल 2024-25 तक बिजली उत्पादन में नवीकरण ऊर्जा से 35 फीसदी बिजली उत्पादन का लक्ष्य। वाणिज्य कर विभाग ने 95.4 फीसदी कर संग्रह किया है। बजट में कुल 2,78,425 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का लक्ष्य। सात निश्चय-2 के लिए 5 हजार 40 करोड़ का प्रावधान। सात निश्चय-1 और 2 पूरे राज्य में लागू होगा।बजट में वित्तीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। 2,26,496 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में डेढ़ गुना इजाफा हुआ है। बिहार की विकास दर 10 फीसदी के पार पहुंच गई है। राज्य में मातृ मृत्यु दर में 27 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो बीते सालों में काफी ज्यादा थी।