सावधान! अगर आप भी अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जान ले वीजा इंटरव्यू के इस नए नियम को
अमेरिका जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक ज़रूरी खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया भर में वीज़ा अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में कुछ समय के लिए बदलाव किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के कर्मचारियों के लिए एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस वजह से, ट्रेनिंग के समय-सारणी के अनुसार वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट को फिर से तय किया जा रहा है।
इस बदलाव का असर उन आवेदकों पर पड़ेगा जिनके इंटरव्यू पहले से तय हो चुके थे। कुछ आवेदकों को ईमेल के ज़रिए बताया गया है कि उनके अपॉइंटमेंट का समय बदला जाएगा और उन्हें नई तारीखों के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने अभी तक ट्रेनिंग की पूरी अवधि या विस्तृत शेड्यूल के बारे में जानकारी नहीं दी है। विभाग के अनुसार, इसका मकसद वीज़ा आवेदकों की व्यापक और एक जैसी स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना है। ट्रेनिंग में अधिकारियों को ऐसे आवेदकों की पहचान करने में सक्षम बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है, जिनके अमेरिका में सार्वजनिक लाभ और सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की संभावना हो सकती है। इससे वीज़ा स्क्रीनिंग प्रक्रिया के और कड़े होने का संकेत मिलता है।
यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी को और सख्त कर दिया है। सरकार अवैध प्रवास के खिलाफ सख्ती बरत रही है, वीज़ा और ग्रीन कार्ड रद्द कर रही है और कई तरह के आधारों पर कुछ आवेदनों को खारिज कर रही है। गाजा में इज़राइली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ़ अमेरिका में फिलिस्तीन-समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद आप्रवासन नीति पर बहस भी तेज़ हो गई है। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का मकसद घरेलू सुरक्षा को मज़बूत करना है। हालाँकि, आप्रवासन नीति को अदालत में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में, एक अमेरिकी जज ने ट्रम्प प्रशासन की उस नीति को रद्द कर दिया, जिसके तहत 75 देशों के नागरिकों को आप्रवासी वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।
अदालत ने फैसला सुनाया कि सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो के पास ऐसा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त कानूनी अधिकार नहीं थे। फिलहाल, प्रभावित आवेदकों को अपॉइंटमेंट की नई तारीखों का इंतज़ार करना होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये बदलाव कब तक लागू रहेंगे।
