मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:16 · नई दिल्ली संस्करण

सरकार बजट सत्र में पेश कर सकती है नया आयकर विधेयक

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई दिल्ली। सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है। इसका उद्देश्य वर्तमान आयकर कानून को सरल बनाना, उसे समझने योग्य बनाना तथा पृष्ठों की संख्या में करीब 60 फीसदी की कमी करना है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में इसकी घोषणा की थी।आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। फिलहाल, कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है, जिसे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए जुलाई बजट में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में सीबीडीटी ने समीक्षा और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति गठित की थी, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को ज्‍यादा कर निश्चितता मिलेगी।संसद का अगामी बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। इसके बाद वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट 01 फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 10 मार्च को पुनः आरंभ होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा।उल्‍लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के केंद्रीय बजट में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें