मध्य प्रदेश में विकास कार्य सहित जनकल्याण के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी
भोपाल। मध्य प्रदेश के विकास कार्यों और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 30,055 करोड़ रुपए की मोहन कैबिनेट ने वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने राज्य के विभिन्न वर्गों के हित में कई बड़े निर्णय लिए। इसमें वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजना के लिए 15,184 करोड़ रुपए मंजूर किए।
साथ ही विभिन्न आपदाओं में किसानों को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्रि-परिषद ने किसानों को फसल हानि या क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आगामी 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) तक निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11 हजार 608.47 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजन की पेंशन योजना के लिए 15 हजार 184.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 2,123 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी महिलाओं को पात्रतानुसार प्रतिमाह 600 रुपए पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।
राज्य शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 13,061 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी (विधवा) महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं 50 वर्ष या अधिक आयु की अविवाहिता को योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।
मंत्रि-परिषद द्वारा सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के लिए कुल 593 करोड़ 24 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार सिवनी की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना की मूल स्वीकृत लागत राशि 232 करोड़ 57 लाख रुपए के स्थान पर पुनरीक्षित योजना लागत राशि 266 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की मूल स्वीकृत लागत राशि 237 करोड़ रुपए के स्थान पर 327 करोड़ 7 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
