राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्ट, महिला सुरक्षा और आवास योजना पर अहम दस्तावेज पेश किए जाएंगे
नई दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार के सत्र में कई महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज और रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी। अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़े मंत्री अपने-अपने विभागों के कागजात पेश करेंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए किंजरापु राममोहन नायडू, विद्युत मंत्रालय के लिए मुरलीधर मोहोल, बिजली मंत्रालय की ओर से श्रीपद यशो नाइक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से शोभा करंदलाजे तथा संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से डॉ. एल. मुरुगन सदन में दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे।
वहीं, माया नारोलिया, स्वाति मालीवाल सदन में महिला सशक्तीकरण समिति की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। महिला सशक्तीकरण समिति (2025-26) की रिपोर्ट 'साइबर अपराध और महिलाओं की साइबर सुरक्षा' विषय पर गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है।
आवास एवं शहरी कार्यों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का अंतिम विवरण भी सदन में रखा जाएगा।
यह रिपोर्ट ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के क्रियान्वयन के मूल्यांकन से जुड़ी सिफारिशों पर आधारित है। इसे किरण चौधरी और डॉ. संदीप कुमार पाठक पेश करेंगे।
रक्षा मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर राज्यमंत्री संजय सेठ बयान देंगे। इसमें रक्षा बजट, सेना, नौसेना, वायुसेना, पूर्व सैनिकों के कल्याण, रक्षा अनुसंधान और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे।
गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों और इन बलों से संबंधित अन्य नियमों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखेंगे। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से जुड़े विधेयक पर चर्चा और उसे वापस लेने का प्रस्ताव रखेंगी।
