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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 10:19 · नई दिल्ली संस्करण

मध्य प्रदेश में कपास को ड्यूटी फ्री करने के प्रयास: सीएम मोहन यादव

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन
मध्य प्रदेश में कपास को ड्यूटी फ्री करने के प्रयास: सीएम मोहन यादव

भोपाल/बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में व्यापारियों के साथ है। राज्य सरकार कपास को ड्यूटी फ्री करने का भी प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के परमानंद गोविंदजीवाला सभागृह में उद्योगपतियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार कपास को ड्यूटी फ्री करने का भी प्रयास कर रही है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम अपनी उद्यमिता से हर नगर और हर प्रांत को आर्थिक मजबूत करेंगे। जिस वक्त दुनिया में लोगों को खाने और पहनने के लाले पड़ रहे थे, उस वक्त भारत ने अपनी उद्यमिता से दुनिया की आर्थिक परिस्थिति में 33 फीसदी योगदान दिया। भारत ने मसाले-रेशम-धातुओं का व्यापार कर आर्थिक मजबूती प्राप्त की। सोने की खदान भी भारत में थी।

पश्चिमी आंकलन के अनुसार प्राचीन काल में वैश्विक व्यापार व्यवसाय में भारत का योगदान 33 प्रतिशत था, जो अंग्रेजों के जाने के बाद घटकर मात्र तीन प्रतिशत रह गया।

उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश ने इंडिया से भारत बनने की ऊंची छलांग लगाई है। विश्व के सामने भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। आज दुनिया के किसी भी देश की उन्नति में अगर किसी का योगदान है तो वह आप और हम में से किसी भारतीय का ही है।

यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत के लोग उद्यमिता-स्वावलंबिता-रोजगारपरक-बेहतर जीवन पद्धति के आधार पर चलते हैं।

उन्होंने कहा कि यह सब एक फिनिक्स पक्षी की तरह है, जो कभी मरता नहीं। जैसे फिनिक्स पक्षी मरने के बाद फिर जिंदा होकर ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही हमारे उद्योगपति भी संघर्ष-चुनौतियों का सामना कर नई उड़ान भरते हैं। अब ये उड़ान और ऊंची है।

सीएम यादव ने कहा कि हमारे और आपके बीच कमिटमेंट है, व्यवहार है। उस व्यवहार पर हमें खरा उतरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सरकार बनने के तीन महीने के अंदर जनता के जन-धन खाते खुलवाए।

इससे उनका लोगों के पास सीधा धन पहुंचाने का संकल्प पूरा हुआ। इससे पूरे देश की इकॉनोमी बदल गई। सभी को अपना हक मिला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिन-रात जन कल्याण के लिए काम कर रही है, इसलिए हमने साल 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य की कैबिनेट में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन पास किया है। यह बोर्ड जिला स्तर तक आएगा। इससे पहले हमने विकास समितियां भी बनाई थीं। भविष्य में हम निमाड़ इंवेस्टर्स समिट करेंगे। हमने व्यापारियों के लिए कई तरह के औचित्यहीन कानूनों को खत्म किया। बिजली को लेकर भी दो-तीन विभागों के बीच तालमेल चल रहा है।

हम कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए नया पहुंच मार्ग बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारे दक्षिण का द्वार बुरहानपुर विकास का द्वार है। जिला भले ही छोटा, लेकिन लोग बड़े हैं। यहां उद्योगों को लेकर चारों तरफ एक अलग माहौल है। हमारी सरकार व्यापारियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उद्योगपतियों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार पर भी महत्व दे रही है। हमारा प्रयास है कि उद्योग, व्यापार और व्यवसाय बढ़े जिससे प्रदेश और देश आगे बढ़े।

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