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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:22 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली: यमुना में फिर झाग, उपराज्पाल ने कालिंदी कुंज घाट का किया दौरा

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
दिल्ली: यमुना में फिर झाग, उपराज्पाल ने कालिंदी कुंज घाट का किया दौरा

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने गुरुवार को विशेषज्ञों के साथ कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यमुना में उत्पन्न झाग से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए आगे की रणनीति तैयार की।

सोशल मीडिया पर एक संदेश में उपराज्यपाल ने लिखा कि संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यमुना नदी के किनारे स्थित कालिंदी कुंज घाट का दौरा किया और वर्तमान स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन किया।

संधू ने कहा कि इस दौरे में अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों और संगठनों के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई ताकि आगे के लिए व्यावहारिक और स्थायी उपायों की पहचान की जा सके।

एक दिन पहले, यमुना नदी पर निगरानी और सर्वेक्षण कार्यों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दो 'वीआईपी निरीक्षण नौकाओं' के लिए 6.2 करोड़ रुपए की निविदा जारी करने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।

यह निविदा ऐसे समय जारी की गई जब कालिंदी कुंज के पास नदी पर झाग का उच्च स्तर देखा गया, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गईं।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 12 मार्च को दो नौकाओं की खरीद के लिए निविदा जारी की, जिसमें प्रत्येक नौका की अनुमानित लागत लगभग 3.1 करोड़ रुपए है। निविदा दस्तावेज के अनुसार, इन नौकाओं का उपयोग नदी की निगरानी, ​​सर्वेक्षण और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दौरों के लिए किया जाएगा।

हालांकि, इस कदम की कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने कड़ी आलोचना की, जिन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यमुना में बिगड़ते प्रदूषण से निपटने के बजाय महंगी नौकाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि आज यमुना में गुलाबी झाग दिखाई दे रहा है। यह गुलाबी झाग सीवेज, औद्योगिक कचरे और सूखे कचरे का मिश्रण है। प्रदूषण का स्तर यमुना की स्वच्छता के सामान्य स्तर से हजारों गुना अधिक है। फिर भी, इस सरकार को कोई शर्म नहीं है। वे आज छह करोड़ रुपए की नावें खरीद रहे हैं।

इस आलोचना का जवाब देते हुए, दिल्ली विधानसभा के उपसभापति और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि यमुना में प्रदूषण दिल्ली की पिछली सरकारों की दीर्घकालिक उपेक्षा का परिणाम है।

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