बड़वानी में जन शिकायतों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम मोहन यादव

भोपाल/बड़वानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को बड़वानी में 'जन विश्वास अभियान' के तहत दूसरे जिला-स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अभियान की शुरुआत एक सप्ताह पहले हुई थी। शुक्रवार को वे जन शिकायतों और सरकारी योजनाओं के लागू होने की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को बड़वानी कलेक्टरेट सभागृह में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आम जनता की विभिन्न शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की गहन समीक्षा करेंगे। इस संपूर्ण कार्यवाही का संचालन सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का शत-प्रतिशत समाधान करना, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निरंतर मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरलाय का निरीक्षण करेंगे।

यहां वे जिले के पहले मैथ्स पार्क, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लास का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ ही, जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में उद्यमियों, प्रगतिशील कृषको और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों से संवाद भी करेंगे।

संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिले में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील कृषकों से चर्चा करेंगे।

साथ ही, जिले में एचडीपीएस तकनीक से लगाए गए कपास की खेती, कस्टम हायरिंग सेंटर, एफपीओ, शासन की विभिन्न योजना से ऋण लेकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने वाले हितग्राही, दुग्ध उत्पादन, निमाड़ी गायों के संरक्षण, मछली बीज और मछली पालन पर किसानों से संवाद करेंगे।

सीएम मोहन यादव किसान संगठनों के पदाधिकारियों से भी ई-टोकन व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। वे संवाद कार्यक्रम में जिले में खाद्य प्रसंस्करण व एग्रो इण्डस्ट्रीज, कपास और जिनिंग उद्योग, रिन्यूएबल उर्जा, वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली उत्पाद, विनिर्माण व नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में कार्य करने वाले सफल उद्यमियों से उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में विस्तार से संवाद करेंगे।

7 अगस्त को शुरू हुए 'जन विश्वास अभियान' के तहत बड़वानी कार्यक्रम दूसरा बड़ा जिला-स्तरीय आयोजन होगा। सरकार इसके जरिए सार्वजनिक सेवा वितरण और शिकायतों के समाधान की सीधी निगरानी को मजबूत करना चाहती है। इस अभियान के तहत मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जिलों का दौरा कर रहे हैं, ताकि वे लोगों की शिकायतों, योजनाओं के कार्यान्वयन और सेवाओं की डिलीवरी का प्रत्यक्ष आकलन कर सकें।