केसी त्यागी ने अग्निवीर और यूसीसी पर फिर से विचार करने की जतायी जरूरत -बिहार से पलायन रोकना है, तो विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए
केसी त्यागी ने अग्निवीर और यूसीसी पर फिर से विचार करने की जतायी जरूरत
-बिहार से पलायन रोकना है, तो विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए
पटना।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। यह मांग जदयू के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने की है। उन्होंने कहा कि कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। केसी त्यागी ने कहा कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेट होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है।यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है।
-अग्निवीर योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत
अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है।अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षाकर्मी थे सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर योजना आई तो बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवार जनों ने भी चुनाव में विरोध जारी किया, इसलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है।
-नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री
केसी त्यागी ने कहा कि बिना किसी शर्त के हम लोगों का एनडीए को सपोर्ट है, लेकिन बिहार को जनता के हित में है विशेष राज्य का दर्जा वो मिले। इसके बिना बिहार का विकास असंभव है 293 का नंबर इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन के पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे।
-बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए
जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, हम उसके समर्थन में हैं। केसी त्यागी ने कहा कि हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में सामने आए हैं। हम अटबिहारी की एनडीए सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है, तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री का प्रोवोगेटिव है कि वो किस को कौन सा मंत्रालय देंगे हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है।
