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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:01 · नई दिल्ली संस्करण

बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत, घर बैठे होगी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत, घर बैठे होगी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री

पटना। बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश जारी किए हैं। अब वृद्धजनों को घर बैठे निबंधन की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए जमीन और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। इसके तहत अब घर पर ही निबंधन से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई के माध्यम से निश्चित समय-सीमा के भीतर घर पर ही दस्तावेजों के निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।उन्होंने बताया कि जमीन खरीदने वाले कई लोगों को संबंधित भूमि की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए रजिस्ट्री से पहले भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके तहत आवेदक के अनुरोध पर निबंधन विभाग अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उसे क्रेता और विक्रेता को उपलब्ध कराएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की संभावना कम होगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सभी व्यवस्थाओं को 01 अप्रैल 2026 से लागू करने का निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया गया है।नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन और भी आसान होगा। साथ ही भूमि की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था से सभी लोगों को लाभ मिलेगा।”

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