बिहार सरकार ने दो हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी
पटना। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को बिहार के हवाई संपर्क और चुनावी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी।
इसी कड़ी में कैबिनेट ने सहरसा और भागलपुर में दो प्रमुख हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की।
सहरसा हवाई अड्डे के लिए रनवे का विस्तार करने हेतु अतिरिक्त 1,208.891 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
सरकार ने मिथिला क्षेत्र में यात्री सेवाओं का मार्ग प्रशस्त करते हुए 147.76 करोड़ रुपए के मुआवजा पैकेज को मंजूरी दी है।
स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग के अनुरूप, इस विस्तार से सहरसा को वाणिज्य और पर्यटन का केंद्र बनने की उम्मीद है।
सुल्तानगंज अंचल में स्थित भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए कैबिनेट ने 472.72 करोड़ रुपए के मुआवजे के साथ 931 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी। एक ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में हवाई अड्डे का निर्माण शुरू से किया जाएगा, जो भागलपुर और आसपास के जिलों के लिए एक प्रमुख हवाई केंद्र के रूप में उभरेगा।
दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों के सफल संचालन और पटना के निकट बिहटा सिविल एन्क्लेव में चल रहे निर्माण कार्य के बाद, दोनों परियोजनाएं उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की बिहार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
एक दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने 2026 के पंचायत आम चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को मंजूरी दे दी।
बिहार सरकार ने 208.27 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिनका इस्तेमाल हैदराबाद की ईसीआईएल से मल्टी-पोस्ट ईवीएम, डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, टोटलाइजर मशीनें और पावर पैक खरीदने के लिए होगा। यह कदम स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में है।
अधिकारियों ने बताया कि आधारभूत संरचना विस्तार और चुनाव सुधार जैसे दोहरे फैसले बिहार में दीर्घकालिक संपर्क और शासन में सुधार पर सरकार के ध्यान को दर्शाते हैं।
इसके अलावा, कैबिनेट ने गयाजी के विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित करने की भी मंजूरी दी, ताकि बिहार में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
