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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:50 · नई दिल्ली संस्करण

बिहार: मंत्री पद से इस्तीफे के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब, बोले- फैसला गठबंधन नेतृत्व करेगा

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
बिहार: मंत्री पद से इस्तीफे के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब, बोले- फैसला गठबंधन नेतृत्व करेगा

पटना। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री बनाए जाने के आधार को लेकर मांगे गए स्पष्टीकरण पर उन्होंने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के नेता उपेंद्र कुशवाहा को निर्विरोध पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई भी दी।

पटना में दीपक प्रकाश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, "उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं। उपेंद्र कुशवाहा एक अनुभवी और संघर्षशील नेता हैं, जिनके नेतृत्व में पार्टी और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने और बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने दूसरी बार मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें आधिकारिक रूप से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "मुझे फिलहाल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। जब तक आधिकारिक तौर पर नोटिस प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस विषय पर कोई विस्तृत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नोटिस मिलने के बाद कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा और उसके अनुसार जवाब दिया जाएगा।

पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या इस मामले में वह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इससे इनकार नहीं कर दिया और फैसला गठबंधन नेतृत्व पर छोड़ दिया। दीपक प्रकाश ने कहा, "मैं पहले भी मंत्री था और वर्तमान में भी मंत्री हूं। इस विषय में जो भी निर्णय लिया जाना होगा, वह गठबंधन का नेतृत्व करेगा। हम गठबंधन और पार्टी के निर्णयों का सम्मान करते हैं।"

दीपक प्रकाश को बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने मंत्री बनाए जाने को लेकर कानूनी सवाल उठाए गए हैं।

इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, मंत्री ने फिलहाल किसी भी तरह की अटकलों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए आधिकारिक नोटिस मिलने का इंतजार करने की बात कही है।

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