राजस्थान में तबादलों से बैन हटा, पांच जुलाई तक होंगे ट्रांसफर

जयपुर। राजस्थान सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। सरकार ने 19 जून से 5 जुलाई तक यानी 16 दिनों के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगा बैन हटाने का आदेश जारी किया है। पिछले कई महीनों से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच तबादलों को लेकर चल रही चर्चाओं पर सरकार के इस फैसले से विराम लग गया है।आदेश के अनुसार, तबादलों में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता तथा कैंसर, हृदय रोग, दिमाग, फेफड़े और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आदेश सरकारी विभागों के साथ-साथ निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालांकि सरकार ने दो प्रमुख विभागों को तबादला प्रक्रिया से अलग रखा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों (ग्रेड थर्ड टीचर्स) और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे।चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे।गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर वर्ष 2018 से ही रोक लगी हुई है। शिक्षक संगठन लगातार इस रोक को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी सरकार ने उनके तबादलों पर लगी रोक बरकरार रखी है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग में तबादलों से बैन नहीं हटाने के पीछे मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को प्रमुख कारण बताया जा रहा है।सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों के तबादले होने से अस्पतालों की व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए इस विभाग को फिलहाल तबादला प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।तबादलों में जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों को भी महत्व मिल सकता है। शिक्षा, पुलिस, बिजली, वित्त और अन्य जनसरोकार से जुड़े विभागों में तबादलों की मांग सबसे अधिक बताई जा रही है। भाजपा विधायक भी पिछले कई महीनों से तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग लगातार उठा रहे थे।पार्टी की विभिन्न बैठकों और विधायक दल की बैठकों में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था।अब बैन हटने के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में तबादलों को लेकर गतिविधियां तेज होने की संभावना है और आगामी दिनों में विभिन्न विभागों में तबादलों की सूची जारी होने का सिलसिला शुरू हो सकता है।