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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:19 · नई दिल्ली संस्करण

लिम्फैटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, 10 फ़रवरी । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने शनिवार को लिम्फैटिक फाइलेरियासिस

उन्मूलन के लिए द्वि-वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन

(एमडीए) अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य बीमारी से

प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को मुफ्त निवारक दवाएं प्रदान करके

बीमारी के संचरण को रोकना है। अगले दो सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान 11

राज्यों के 92 जिलों को कवर करेगा।

प्रो. बघेल ने वैश्विक लक्ष्य

से तीन साल पहले 2027 तक लिम्फैटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने की भारत की

प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हमें इस द्विवार्षिक मास ड्रग

एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्च के कारण बड़ी सफलता की उम्मीद है। पिछले वर्ष

कवरेज 82.5 प्रतिशत था जबकि इस वर्ष हमें अधिक प्रयास करना चाहिए और पात्र

जनसंख्या का 95 प्रतिशत से अधिक कवरेज प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने

कहा कि भारत ने दुनिया की कुछ सबसे घातक बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाया

है। हमने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सफलता देखी है और अब हम

कालाजार को खत्म करने के कगार पर हैं। इन सफलताओं को फाइलेरिया के लिए भी

दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों जैसेकि

पंचायती राज, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजातीय मामले, शहरी निकाय और मेडिकल

कॉलेजों की मदद से व्यापक संवेदीकरण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक

एकजुटता और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ एक मिशन मोड में काम करने का

आग्रह किया।

लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (एलिफेंटियासिस) एक प्राथमिकता

वाली बीमारी है जिसे 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य है। भारत ने हाल ही में

लिम्फैटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने की दिशा में कई उपाय किए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 13

जनवरी 2023 को वर्ष 2027 तक लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए एक

उन्नत पांच-स्तरीय रणनीति शुरू की। इसमें से एक महत्वपूर्ण रणनीति 'मिशन

मोड इंडिया' है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़,

कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य अभियान में भाग

लेंगे। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 75 प्रतिशत जिले 5 राज्यों- बिहार,

झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना से हैं।

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