पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए खोला खजाना, 224.75 करोड़ जारी
भोपाल। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य को सुदृढ़ वित्तीय संबल प्रदान करने के ध्येय से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 224 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत एवं जारी की गई है। इस जनकल्याणकारी पहल के माध्यम से राज्य के विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से छात्रवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी शैक्षणिक यात्रा में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा उत्पन्न न हो।
आयुक्त डॉ. सतेन्द्र सिंह ने गुरुवार को बताया कि राज्यमंत्री कृष्णा गौर की संवेदनशीलता, सुदृढ़ मंशा एवं मार्गदर्शन के अनुरूप विभाग पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं शैक्षणिक उन्नयन के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक समेकित छात्रवृत्ति का पारदर्शी एवं सुचारु भुगतान नियत समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समूची राशि आयुक्त, लोक शिक्षण को अंतरित कर दी गई है, जिससे वितरण प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान की जा सके।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का यह समयानुकूल कदम पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य शिक्षा के प्रति नए उत्साह एवं विश्वास का संचार करने तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। विभाग की इस समयबद्ध एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली से प्रदेश के लाखों विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, जिससे न केवल उच्च शिक्षा के लिए सशक्त आधार तैयार होगा बल्कि समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण को भी नई दिशा प्राप्त होगी।
