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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:49 · नई दिल्ली संस्करण

अमित शाह ने दिल्ली झुग्गी पुनर्वास नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया : मंत्री आशीष सूद

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
अमित शाह ने दिल्ली झुग्गी पुनर्वास नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया : मंत्री आशीष सूद

नई दिल्ली। दिल्ली के गृह और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि बुधवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 'दिल्ली स्लम और जेजे क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2026' को अंतिम रूप दिया गया।

सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली की झुग्गियों और जेजे क्लस्टर में रहने वाले लाखों परिवारों को सम्मानजनक घर देने की दिशा में आज एक अहम फैसला लिया गया।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 'दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति-2026' को अंतिम रूप दिया गया।"

इस फैसले को 'ऐतिहासिक' बताते हुए उन्होंने कहा कि शहर को विकसित भारत की राजधानी बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है।

दिल्ली के मंत्री ने एक अलग वीडियो संदेश में आगे कहा, "विकसित दिल्ली में किसी को भी झुग्गियों में नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गियों की जगह घर बनाने की नीति को अंतिम रूप दिया है।"

उन्होंने कहा, "1 जनवरी 2027 तक, हमारी सरकार लोगों को उन्हीं इलाकों में घर उपलब्ध कराएगी, जहां वे अभी झुग्गियों में रह रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार पुनर्वास के प्रयासों को तेज करने के लिए जल्द ही इस नीति को अधिसूचित करेगी। इसके अलावा, हर महीने कम से कम 5 पीपीपी-आधारित पुनर्वास परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, और पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल के मैदान जैसी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

सूद ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में, हम दिल्ली के गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एक अन्य पोस्ट में सूद ने कहा, "'जहां झुग्गी, वहीं घर' के संकल्प को नई गति देने के उद्देश्य से लिया गया यह फैसला लाखों परिवारों को सम्मानजनक आवास, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक अहम कदम है।"

उन्होंने नीति को मंजूरी देने के लिए गृह मंत्री शाह का आभार व्यक्त किया और कहा, "हम अगले 45 दिनों में पांच झुग्गी क्लस्टरों में इस नीति पर काम करेंगे।"

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