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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:39 · नई दिल्ली संस्करण

गोवा में आम आदमी पार्टी के नेता पर ईडी की कार्रवाई को लेकर आप का केंद्र सरकार पर हमला

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
गोवा में आम आदमी पार्टी के नेता पर ईडी की कार्रवाई को लेकर आप का केंद्र सरकार पर हमला

नई दिल्ली। दिल्ली और गोवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्षी दलों को डराने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई को “हथियार” बनाकर इस्तेमाल किया, उसी तरह अब पंजाब और गोवा में भी एजेंसियों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है।

आतिशी ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से बीजेपी ने अपने “वफादार एजेंट” ईडी को वहां भेजा है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के गोवा सह-प्रभारी दीपक सिंगला के आवास समेत गोवा में कई पार्टी स्वयंसेवकों के घरों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आतिशी का आरोप है कि यह कार्रवाई सिर्फ कार्यकर्ताओं को डराने के लिए नहीं बल्कि पार्टी के संगठनात्मक डेटा और रणनीति हासिल करने की कोशिश भी है।

वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को चुनाव जीतने से रोकने के लिए ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने “पर्सनल गुंडों” की तरह कर रहे हैं।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इन एजेंसियों के सहारे राजनीतिक विरोधियों को परेशान किया जा सकता है, लेकिन देश की गिरती अर्थव्यवस्था और रुपए की कमजोर होती स्थिति को नहीं संभाला जा सकता।

इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गोवा के सह-प्रभारी दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा स्थित कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार ईडी, सीबीआई और एसीबी जैसी एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इस करवाई को लेकर विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।

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