मुख्यमंत्री साय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को दी विकास कार्याेंं की सौगात, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार काे मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीतागांव के सेक्टर सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे।सुशासन तिहार के तृतीय चरण अंतर्गत आज समाधान शिविर में क्षेत्र की 08 ग्राम पंचायतों सीतागांव, मदनवाडा, कारेकट्टा, हलांजुर, हुरेली, कंदाडी, कोहका, हलोरा ग्राम पंचायत को क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने क्लस्टर के 08 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं।मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है। हमारी सरकार को कार्यभार संभाले 1.5 वर्ष हुआ है, इस दौरान हमने निरंतर जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं का प्रभाव और लाभ का आकलन किया है। इस सुशासन तिहार में अब तक 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण अधिकारियों द्वारा दूसरे चरण में 20 दिनों तक किया गया। वर्तमान में समाधान शिविरों के तीसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार बिना पूर्व सूचना के किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर चौपाल लगाकर जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रही है। यह सरकार पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना से कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हजार विशेष मकानों की स्वीकृति दी गई है। महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र बहनों को दिया जा रहा है, और जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उन्हें शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है। जमीन रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः पूर्ण होगी। हक त्याग अब सिर्फ 500 रुपये में हो जाता है। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसे आगामी एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने बताया कि नया रायपुर में स्थापित आदिवासी संग्रहालय जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है और मार्च 2026 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
