ग्वालियरः लोक अदालत में आपसी समझौते से निराकृत हुए 5953 प्रकरण

17 करोड़ 24 लाख से अधिक राशि के अवार्ड पारित, 7807 व्यक्ति हुए लाभान्वित

ग्वालियर। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई

दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार

वर्ष 2024 की पहली नेशनल लोक अदालत शनिवार को आयोजित हुई। जिला मुख्यालय

ग्वालियर पर जिला न्यायालय, कुटुबं न्यायालय, श्रम न्यायालय, रेलवे

न्यायालय व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में नेशनल लोक अदालत का

आयोजन हुआ। साथ ही सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में भी लोक अदलात आयोजित

की गईं।

नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ शनिवार को

प्रातः 10.30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण ग्वालियर पीसी गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला जज अशरफ अली द्वारा

माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।

जिला

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिले में आयोजित

नेशनल लोक अदालत के लिए गठित 51 खंडपीठों द्वारा 5 हजार 953 मामलों में

राजीनामा कराकर आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निराकरण कराया तथा 17

करोड 24 लाख 14 हजार से ज्यादा राशि के अवार्ड पारित किए गए। नेशनल लोक

अदालत से जिले में 7हजार 807 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया।

जिला

विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि निराकृत किए गए मामलों में

न्यायालयों में लंबित 1099 मामलों में लगभग 11 करोड 18 लाख 30हजार 48 की

राशि के अवॉर्ड पारित हुए। इसके अलावा बैंक, नगरपालिका, विद्युत के 4 हजार

987 पूर्ववाद प्रकरणों में 06 करोड 5 लाख 84 हजार से अधिक की राशि लोक

अदालत के माध्यम से वसूल की गई। निराकृत प्रकरणों में मोटर दुर्घटना के

194, चैक बाउंस के 227, आपराधिक 407, वैवाहिक 49, सिविल 39, विद्युत के 126

प्रकरण सम्मिलित रहे। इस बार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जिला उपभोक्ता

विवाद प्रतितोषण आयोग के 09 मामले निराकृत हुये। जिनमें 72 लाख 32 हजार 430

के अवार्ड पारित हुए।

नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन

कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के समस्त न्यायाधीश, जिला विधिक सहायता

अधिकारी, अधिवक्ता गण, पैरा लीगल वालेंटियर्, जिला न्यायालय व जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों

का निराकरण कराने वाले पक्षकारों को न्याय वृक्ष के रूप में वन विभाग के

सौजन्य से 400 पौधे भी वितरित कराये गए।