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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:31 · नई दिल्ली संस्करण

कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर,राज्य कर्मियों का बढ़ा 4 प्रतिशत डीए

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर,राज्य कर्मियों का बढ़ा 4 प्रतिशत डीए

रांची: राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार 12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान करते हुए राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। चार प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद अब राज्य सरकार के कर्मियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर से सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिजनों को भी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने लंबे समय से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को संतुष्ट करने की कोशिश की है। इसके तहत ग्राम स्तर पर खोले जा रहे हेल्प डेस्क में इन्हें संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए रखा जाएगा। इसके लिए 2500 रुपया प्रतिमाह प्रति स्वयंसेवक को भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट में लि गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है जिसके तहत प्रति घंटे 200 रुपया और अधिकतम प्रतिदिन 600 रुपया का भुगतान किया जाएगा। इन शिक्षकों का कार्य अवधि प्रतिमाह 25 दिनों का होगा।

इसके अलावा इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

यूभीएनएल और पीजीसीआईएल के बीच के विवाद को निपटाने को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी

मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 11 नए तीर्थ स्थल राज्य में और 20 तीर्थ स्थल राज्य से बाहर के जोड़े गए

न्यू झारखंड भवन के लिए 105 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

सरकारी स्कूलों के 9 से 12 छात्रों को मिलने वाली पाठ्य पुस्तकों के राशि में वृद्धि

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चतरा रांची पथ के लिए राशि की मंजूरी

राज्य कर्मियों के लिए परिवहन भत्ता में संशोधन

8 नए राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज का संचालन प्रेझा फाउंडेशन करेगा

मुसाबनी से ओडिशा बॉर्डर के सड़क के लिए 35 करोड़ की मंजूरी

डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल तक फोर लेन सड़क के लिए राशि की मंजूरी

दुमका में रानेश्वर पथ के लिए 65 करोड़ की मंजूरी

राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया के प्रस्ताव को मंजूरी

झारखंड पैरामेडिकल संवर्ग के नियमावली को मंजूरी

बजट सत्र के सत्रावसान को मंजूरी

वन क्षेत्र पदाधिकारी को मिलेगा सेवा विस्तार

सहायक वन रक्षकों को भी मिलेगा सेवा अवधि विस्तार

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