9 जिंदगियों का कातिल बना सिस्टम, यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड का काला चिट्ठा आया सामने
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए उस भीषण हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें एक स्लीपर बस में अचानक आग लगने से 9 मासूम यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मर्माहत करने वाली घटना ने परिवहन व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और वाहन मालिकों की मनमानी की ऐसी पोल खोल दी है, जिससे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। हादसा इतना भयावह था कि मृतकों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया, और चीख-पुकार के बीच हर कोई इस सिस्टम की नाकामी को कोसता नजर आया।
घटना के बाद जब तहकीकात शुरू हुई और इस स्लीपर बस का 'काला चिट्ठा' सामने आया, तो हर कोई हैरान रह गया। जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस बस में यह खौफनाक हादसा हुआ, वह लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर पूरी तरह बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रही थी। इस स्लीपर बस के खिलाफ विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन के कुल 19 चालान लंबित थे, जिनकी कुल राशि करीब 1.75 लाख रुपये बनती है।
सबसे हैरान और चिंताजनक पहलू यह है कि भारी-भरकम जुर्माने और लगातार चालान कटने के बावजूद बस के संचालन पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई। परिवहन और यातायात विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजी आंकड़ों और नोटिस तक ही सीमित रही, जिससे बस संचालक और मालिकों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने कानून की परवाह करना ही छोड़ दिया था। यदि ट्रैफिक विभाग समय रहते इन पेंडिंग चालानों को गंभीरता से लेता और सख्त कदम उठाता, तो शायद यह नौबत ही नहीं आती।
इस बस के संचालन में नियमों की धज्जियां उड़ाने के कई और भी पुख्ता सबूत जांच के दौरान सामने आए हैं। शुरुआती तकनीकी जांच के अनुसार, इस वाहन के इंजन से लगातार अजीब आवाजें आ रही थीं और सफर के दौरान बार-बार तकनीकी खराबी की शिकायतें मिल रही थीं, जिन्हें बस ऑपरेटरों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा, कम उम्र और अनुभवहीन चालकों से लंबी दूरी की बस चलवाने, तय परमिट नियमों का खुला उल्लंघन करने, और वाहन के मूल रंग व बॉडी में अनाधिकृत बदलाव जैसी गंभीर अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं।
यहाँ तक कि वाहन की फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और सुरक्षा मानकों जैसे बुनियादी नियमों की अनदेखी भी लगातार की जा रही थी। अग्निशामक यंत्रों और आपातकालीन द्वारों की स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिससे आग लगने के बाद यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। यह दुर्घटना केवल एक सामान्य सड़क हादसा नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था और प्रशासनिक सुस्ती की वह नाकामी है, जहाँ बार-बार नियम टूटने और चालान कटने के बावजूद वाहन को ब्लैकलिस्ट या सीज करने के बजाय उसे मौत का सफर तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया।
यदि समय रहते इन चेतावनियों, शिकायतों और पेंडिंग चालानों पर कठोर कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया जाता, तो शायद आज ये 9 बेकसूर जिंदगियां मौत के मुंह में जाने से बच सकती थीं। इस दर्दनाक और झकझोर देने वाले हादसे ने एक बार फिर यह गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक कागजी कार्रवाई और केवल चालान वसूलने की संस्कृति के सहारे आम यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जाता रहेगा? क्या सड़क पर दौड़ती इन 'मौत की बसों' पर लगाम लगाने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है?
