टी20 वर्ल्ड कप: वेन्यू बदलने की मांग के बीच आईसीसी बांग्लादेश भेजेगा डेलीगेशन
ढाका। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) आमने-सामने की बातचीत के लिए बांग्लादेश में एक डेलीगेशन भेजेगा। टी20 फॉर्मेट के महाकुंभ की शुरुआत 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रही है।
आईसीसी सूत्रों ने 'आईएएनएस' को बताया है कि डेलीगेशन कुछ दिनों में टी20 वर्ल्ड कप के संबंध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ अंतिम बार आमने-सामने की मीटिंग करेगा।
ई-मेल और वर्चुअल मीटिंग के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने के पिछले प्रयास सफल नहीं रहे थे। ऐसे में आईसीसी अधिकारियों की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सूत्रों ने बताया, "आईसीसी डेलीगेशन कुछ दिनों में टी20 वर्ल्ड कप के संबंध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अधिकारियों के साथ आखिरी बार आमने-सामने की मीटिंग के लिए बांग्लादेश जाएगा। इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।"
उल्लेखनीय है कि एक ओर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के खेल मंत्रालय ने भारत में कोई भी मैच न खेलने पर कड़ा रुख अपनाया है।
वहीं, दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने के लिए कहा था।
'द डेली स्टार' ने खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के हवाले से कहा, "नवीनतम अपडेट के अनुसार, अमीनुल इस्लाम ने मुझे बताया कि आईसीसी की एक टीम बातचीत के लिए बांग्लादेश आ सकती है। हमारे रुख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। हम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उत्सुक हैं, खासकर श्रीलंका में।
मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आयोजित करना असंभव नहीं है।"
बांग्लादेश को भारत में तीन मैच खेलने हैं। यह टीम 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में मुकाबले खेलेगी। इसके बाद उसे नेपाल के खिलाफ 17 फरवरी को मुंबई में मैच खेलना है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग है कि उसकी टीम के विश्व कप मुकाबले भारत से बाहर आयोजित करवाए जाएं, लेकिन आईसीसी ने बताया है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही फाइनल हो चुका है। इसके साथ ही आईसीसी ने बीसीबी से अपने रुख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने रुख पर कायम रहा। दोनों पक्ष एक संभावित समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं।
