शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में 17 लाख से ज्यादा घर मंजूर; हर दिन 1,600 तैयार
रायपुर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता गरीब परिवारों को पक्का और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रयास है कि देश के हर गरीब परिवार को आवास की सुविधा मिले।
रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ की जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से भेजी गई राशि का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। भाजपा सरकार गरीबों को उनके पक्के मकान का अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए 17 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है।
हर दिन करीब 1,600 मकान पूरे किए जा रहे हैं। सरकार इसी गति के साथ गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है और बस्तर में भी विकास की नई धारा दिखाई दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि उनके साथ काम करना उनके लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने खुद को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्हें भी राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का अवसर मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी को काफी करीब से जानते हैं।
रायपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनकर तैयार हुए 2 लाख घरों के गृह प्रवेश समारोह का आयोजन होगा। इसके साथ ही ‘लखपति दीदी’ सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य 8 लाख रखा गया था, जबकि राज्य में अब तक 13 लाख 85 हजार से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इसी उपलब्धि को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार को पक्का और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
