यूजीसी नियमों पर विवाद: यूपी मंत्रियों ने दिया समाधान का भरोसा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी में जश्न
लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका समाधान देखने को मिलेगा और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी।
यूजीसी नियमों पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "कैबिनेट में रखे गए प्रस्तावों की घोषणा मीटिंग के बाद की जाएगी। हालांकि, जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, सरकार जनता के फायदे के लिए सही समय पर कैबिनेट के जरिए उन पर फैसला लेती है। आज भी जो फैसले लिए जाएंगे, कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद आप सभी को बता दिए जाएंगे।
आईएएनएस से बातचीत में मंत्री जयवीर सिंह ने यूजीसी विवाद पर कहा, "आपको जल्द ही इसका समाधान देखने को मिलेगा। एक सही समाधान दिया जाएगा और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी।"
वहीं मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है। अदालत ने इसे खारिज नहीं किया है। शायद विचार करने के बाद वे अदालत अपना फैसला देगी। संजय निषाद ने आगे कहा, "केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस विषय पर खुद बयान दिया कि सरकार खुद चाहती है कि कोई निर्दोष न फंसे और कोई दोषी बचे नहीं।
ऐसा होना भी चाहिए।"
इसी बीच, वाराणसी में लोगों ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद जश्न मनाया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "यह फैसला हमारी ऊंची जाति के समुदाय के लिए बहुत अच्छा है। हम सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वाराणसी में सभी लोगों ने हवन पूजन भी किया।"
एक और प्रदर्शनकारी ने अपने बयान में कहा कि यह रोक मार्च तक लागू है और हमें उम्मीद है कि 19 मार्च के बाद इस पर स्थायी रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फैसला विरोध में जाता है तो हम सभी आंदोलन के लिए उतरेंगे।
