पीएम मोदी ने बाढ़ की स्थिति पर असम के सांसदों से की चर्चा, केंद्र की ओर से मदद का दिया आश्वासन
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के सांसदों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पवित्र मार्गेरिटा ने बैठक में उन्होंने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी लोगों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।"
यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। इस बाढ़ से कई जिले प्रभावित हुए हैं, बड़े इलाकों में पानी भर गया है और लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है।
बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित होकर राज्य प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं।
बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र और असम सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री ने राज्य को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।
नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) समेत कई केंद्रीय एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में राज्य प्रशासन की मदद कर रही हैं। ये एजेंसियां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही हैं।
असम सरकार प्रभावित परिवारों को भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करा रही है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में खराब हुई सड़कों, बिजली व्यवस्था और संचार सेवाओं को फिर से बहाल करने का काम भी किया जा रहा है।
अधिकारी तटबंधों की स्थिति और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे संवेदनशील इलाकों में दोबारा बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है।
माना जा रहा है कि सांसदों ने प्रधानमंत्री को बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति और चल रहे राहत कार्यों की जानकारी दी है। साथ ही, उन्होंने प्रभावित जिलों में बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार से लगातार मदद की मांग की है।
केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर राहत और पुनर्वास सहायता पहुंचाने के लिए असम सरकार को हर जरूरी मदद देती रहेगी।
