बिहार की तर्ज पर अब झारखंड के आइएएस अफसरों को मिलेगा लैपटॉप
रांची: राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस पर जोर देते हुए बिहार सरकार की तर्ज पर झारखंड कैडर के आइएएस अफसरों के अलावा संयुक्त सचिव व अवर सचिव रैंक के अफसरों को लैपटॉप देगी। राज्य में यह व्यवस्था भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में की जा रही है। बिहार में अफसरों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस बाबत वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड में ई-गवर्नेंस के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अफसरों को लैपटॉप या टैबलेट की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया है। लैपटॉप या टैबलेट आवश्यक सॉफ्टवेयर एवं एसेसिरिज के साथ क्रय के लिए अधिकतम एक लाख रुपए टैक्स के साथ अनुमान्य होगी। लैपटॉप या टैबलेट की खरीद की तिथि से चार साल के लिये संबंधित उपकरण सरकारी सम्पत्ति रहेगी। इस दौरान उपकरण की सुरक्षा एवं डाटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी। चार वर्ष के दौरान लेपटॉप या टैबलेट की मरम्मत पर खर्च का वहन संबंधित विभाग के द्वारा किया जाएगा।
