2003 की मतदाता सूची से जुड़ा बड़ा कदम: बिहार के 4.96 करोड़ मतदाताओं को अब दस्तावेज़ी झंझट से राहत
2003 की मतदाता सूची से जुड़ा बड़ा कदम: बिहार के 4.96 करोड़ मतदाताओं को अब दस्तावेज़ी झंझट से राहत
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में तेजी की उम्मीद, बच्चों को भी मिलेगा लाभ
पटना, 30 जून 2025 — बिहार में मतदाता पंजीकरण को लेकर निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बेहद अहम और आम जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर सार्वजनिक रूप से अपलोड कर दिया है। यह सूची 01.01.2003 की अर्हता तिथि पर आधारित है और इसमें राज्य के 4.96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का विवरण दर्ज है।
मतदाताओं को नहीं देने होंगे अलग दस्तावेज़
इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब बिहार के 4.96 करोड़ पुराने मतदाताओं को चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान कोई नया दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सिर्फ 2003 की सूची में अपना नाम और विवरण सत्यापित कर सकते हैं और गणना प्रपत्र (enumeration form) भरकर जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बीएलओ (Booth Level Officer) के माध्यम से बेहद आसान बना दी गई है।
बच्चों को भी नहीं देने होंगे अभिभावकों के दस्तावेज़
एक और बड़ी सुविधा यह दी गई है कि जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उनके बच्चों को अपने माता-पिता के लिए कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति 2003 की सूची में अपने माता या पिता का नाम प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर देता है, तो यह पर्याप्त होगा। उसे सिर्फ अपने व्यक्तिगत दस्तावेज़ों को गणना प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।
पारदर्शिता और सुगमता की ओर बढ़ता कदम
निर्वाचन आयोग के 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार, इस सूची को न केवल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, बल्कि सभी बीएलओ को इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई गई है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हर मतदाता और बीएलओ इस जानकारी तक सुगमता और पारदर्शिता से पहुंच सकें।
मतदाता सूची क्यों है 'जीवित दस्तावेज़'?
यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में मतदाता सूची एक जीवित दस्तावेज़ (dynamic document) है, जो समय के साथ बदलती रहती है। इसमें हर साल मृत्यु, स्थानांतरण, विवाह या शिक्षा के कारण लोगों का नाम हटता और जुड़ता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(2)(ए) और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 25 के तहत चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण अनिवार्य किया गया है। ECI पिछले 75 वर्षों से वार्षिक रूप से इस प्रक्रिया को गंभीरता से करता आ रहा है।
लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में सराहनीय पहल
निर्वाचन आयोग का यह निर्णय न केवल प्रशासनिक रूप से प्रभावी है, बल्कि यह लोकतंत्र को अधिक समावेशी, आसान और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह निर्णय विशेष रूप से ग्रामीण और कम पढ़े-लिखे मतदाताओं के लिए दस्तावेज़ी बोझ को घटाकर भागीदारी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही, यह नागरिकों को मतदाता बनने की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक प्रगतिशील और सरल उपाय के रूप में देखा जा रहा है।
बिहार में 2003 की मतदाता सूची को सार्वजनिक करना तकनीकी रूप से एक अहम प्रगति के साथ साथ यह लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का उदाहरण भी है। इससे न केवल मतदाताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति भी आएगी। यह निर्णय विशेष गहन पुनरीक्षण को सुगम और विश्वसनीय बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग की दूरदर्शिता का प्रतीक है।
