अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुका भारत: ट्रंप प्रशासन के टैरिफ के बावजूद कृषि बाजारों में संप्रभुता का डंका
भारत-अमेरिका व्यापार विवाद: क्या अमेरिकी दबाव में झुकेगा भारत? नहीं, आत्मनिर्भर भारत देगा करारा जवाब
हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते कई बार तनाव के दौर से गुजरे हैं। कभी आयात शुल्क को लेकर तो कभी बाज़ार पहुंच पर विवाद हुआ है। लेकिन 2019 में जिस तरह अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज़ (GSP) सूची से बाहर किया और उसके बाद भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाया — वह इस बात का संकेत था कि आज का भारत अपनी शर्तों पर खड़ा रहना जानता है, चाहे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों न हो।
विवाद की जड़: कृषि बाज़ार और अमेरिकी कंपनियाँ
दरअसल, अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के बाज़ार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दे। अमेरिकी कंपनियाँ, विशेषकर डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र की, भारत के विशाल उपभोक्ता वर्ग तक पहुंच चाहती थीं। लेकिन भारत ने किसानों और घरेलू उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मांग को ठुकरा दिया। यही वजह थी कि ट्रेड डील अंतिम चरण में जाकर रुक गई।
भारत ने स्पष्ट किया कि उसका कृषि बाज़ार सिर्फ व्यापार का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका का सवाल है। अमेरिकी कंपनियों के लिए बाज़ार खोलने का मतलब होता छोटे किसानों को वैश्विक पूंजी के सामने असुरक्षित छोड़ देना — जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया।
'मेक इन इंडिया' बनाम 'अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म'
भारत का रुख साफ है — हम 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अमेरिका लगातार अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए अन्य देशों पर दबाव डालता है। यह ट्रंप प्रशासन के समय भी दिखा, जब उन्होंने भारत से व्यापार घाटे को मुद्दा बनाकर जीएसपी लाभ वापस ले लिया।
लेकिन भारत ने इसका भी संयम और दृढ़ता से जवाब दिया। जवाबी टैरिफ लगाए, और साथ ही अपनी नीति को बदले बिना व्यापार संतुलन पर बातचीत जारी रखी। यह एक परिपक्व और सशक्त राष्ट्र की पहचान है।
क्या भारत झुकेगा?
नहीं। भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि वह दबाव में आकर अपने नीतिगत निर्णय नहीं बदलेगा। चाहे ईरान से तेल खरीद का मामला हो, या रूस से रक्षा सौदे भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रयोग किया है। अमेरिका जैसे देश को भी यह समझ में आ गया है कि भारत अब वह पुराना भारत नहीं जो दबाव में नीति बदले।
आत्मविश्वासी भारत की नीति
आज भारत वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक भागीदार है। हम न किसी के दबाव में झुकते हैं, न अकारण टकराव चाहते हैं। व्यापारिक हितों को संतुलित करते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है यही हमारी नीति रही है, और रहेगी।
स्रोत:
Reuters, The Economic Times, MEA official releases
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट्स
Report: चन्दन कुमार झा, संवाददाता , राष्ट्रीय सागर
