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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:35 · नई दिल्ली संस्करण

ब्रिटेन- भारत के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता: पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, भारत को मिलेगा व्यापक लाभ

राष्ट्रीय सागर डेस्क4 मिनट का पठन
ब्रिटेन- भारत के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता: पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, भारत को मिलेगा व्यापक लाभ

नई दिल्ली।केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ‘कारगिल विजय दिवस’ के अवसर पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह समझौता न केवल भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए अनेक अवसर भी लेकर आया है।

पीयूष गोयल ने अपने संबोधन की शुरुआत कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए की। उन्होंने कहा कि “हम आज अपने उन सभी शूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की अखंडता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारत ने कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी।”

इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का कार्यकाल 2078 दिनों के साथ सबसे लंबा रहा है और वह आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। “जनसेवा ही मोदी सरकार का मूल तत्त्व है,” उन्होंने कहा, “यही कारण है कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 27 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, G20 की अध्यक्षता जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से भारत ने विश्व में अपनी गहरी छाप छोड़ी है।”

भारत-ब्रिटेन FTA: किसानों, MSME और युवाओं के लिए वरदान

केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लगभग 22 वर्षों के लंबे प्रयासों के बाद संभव हुआ है। इसे अब “S.I.T.A” (Strategic India-UK Trade Agreement) नाम दिया गया है। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और संतुलित मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें भारत ने अपनी शर्तों पर वार्ता की है।

गोयल ने बताया कि इस समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले 99% उत्पाद अब ड्यूटी फ्री होंगे, जिससे भारत के किसानों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि और प्रोसेस्ड फूड के लगभग 95% उत्पादों को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जबकि मछली, मसाले, टेक्सटाइल, जूते-चप्पल, खिलौने, रत्न-आभूषण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय MSMEs को शून्य शुल्क पर पहुंच मिलेगी।

दूध और चीनी में सुरक्षात्मक रुख, GI उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय दर्जा

दुग्ध उत्पादों को समझौते में शामिल नहीं किया गया है ताकि भारतीय किसानों और पशुपालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी प्रकार, अलग-अलग किस्मों के चावल और चीनी पर भी भारत ने अपने कृषि हितों की रक्षा की है। GI टैग वाले उत्पादों जैसे कोल्हापुरी चप्पल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने से भारत को बड़ी आर्थिक संभावना दिखाई दे रही है, जिसका कारोबार 8 से 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

सेवा क्षेत्र के लिए ‘डबल कन्वेंशन’ की सौगात, अब यूके में काम करना होगा लाभकारी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ सेवा क्षेत्र को मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब भारतीय युवा यूके में 10 साल की बजाय केवल 3 साल की नौकरी कर के ही ‘पेंशन बेनिफिट’ पा सकेंगे। साथ ही अब उनका ईपीएफ भारत में जमा होगा, जिससे उनकी मेहनत की कमाई संरक्षित रहेगी। आईटी, वित्त, हेल्थकेयर, एआई और अन्य क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों को बड़ा लाभ मिलेगा।

पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में मोदी सरकार की दूरदर्शिता

श्री गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि “पूर्ववर्ती सरकारें ऐसे देशों के साथ FTA करती थीं जो भारत के लिए प्रतिस्पर्धी थे और इससे देश को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार अब उन्हीं देशों के साथ समझौते करती है जिनसे भारत को असली लाभ हो सके।”

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक “स्थिर और पूर्वानुमेय” व्यवस्था दी है, जिससे विदेशी निवेशकों को भरोसा मिला है और भारत वैश्विक व्यापार का विश्वसनीय केंद्र बनता जा रहा है।

अंतिम मुहर यूके की संसद से, लेकिन भारत तैयार

यह समझौता यूके की संसद में पारित होने के बाद प्रभाव में आएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि यह समझौता भारत को वैश्विक व्यापार में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कार्बन क्रेडिट हो या सुरक्षा व्यवस्था — भारत ने हर पहलू पर संतुलन बनाए रखा है।

भारत-ब्रिटेन के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि, नेतृत्व और जनसेवा के संकल्प का प्रमाण है। यह समझौता न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि सामरिक, कृषि, सेवा और सांस्कृतिक आयामों में भी भारत को सशक्त करेगा। आज जब देश ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प की ओर बढ़ रहा है, यह समझौता मील का पत्थर साबित होगा।

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