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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:22 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूलों का आडिट कराएगी सरकार : आशीष सूद

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूलों का आडिट कराएगी सरकार : आशीष सूद

- स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोत्तरी बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार- अभिभावकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए ईमेल आईडी ddeact1@gmail.com जारीनई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि हमारी सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होने देगी। उन्होंने सोमवार को सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूलों का ऑडिट (लेखा परीक्षण) कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि दिल्ली में 1677 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 335 सरकारी जमीन पर बने हैं। इनके लिए 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में यह नियम है कि फीस बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। इनमें से 114 स्कूल ही ऐसे हैं जिनको फीस बढ़ाने के लिए अनुमति लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं हैं।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद डीपीएस ( द्वारका) स्कूल की जांच के लिए जिलाधिकारी (डीएम) के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। शिकायत मिली थी कि डीपीएस द्वारका में साल दर साल स्कूल फीस बढ़ाई गई थी। सरकार अगले 10 दिन के अंदर दिल्ली की जनता को यह बताएगी कि किस-किस स्कूल ने पिछले सालों में कितनी फीस बढ़ाई है। सारा डाटा सरकार शिक्षा विभाग की साइट पर भी डाल दिया जाएगा।शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहली बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के सभी एसडीएम के नेतृत्व में 1677 निजी स्कूलों में ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। हर निजी स्कूल को 1973 के एक्ट में जो भी नियम कानून है, उसका पालन करना ही होगा।उन्होंने बताया कि हमने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि से संबंधित मामले को लेकर उप निदेशक के अध्यक्षता में एक ईमेल आईडी ddeact1@gmail.com जारी कर दिया है। इस पर अभिभावक स्कूलों में फीस वृद्धि से संबंधित शिकायत भेज सकते हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने फीस बढोत्तरी के मामले में आम आदमी पार्टी की निंदा और आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इन लोगों ने अपनी सरकार के रहते मात्र 75 स्कूलों का ऑडिट कराया और फीस वृद्धि रोकने के कोई उपाय नहीं किए। आज पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अगर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात करते हैं तो यह हास्यास्पद है। क्योंकि कल तक यही लोग सीबीआई को भाजपा की बी टीम कहा करते थे।

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