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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:43 · नई दिल्ली संस्करण

'सबका जिक्र, सबकी फिक्र,' लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय बजट को बताया विकसित भारत का 'बूस्टर डोज'

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
'सबका जिक्र, सबकी फिक्र,' लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय बजट को बताया विकसित भारत का 'बूस्टर डोज'

नई दिल्ली। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट को सरकार के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बजट को सबका जिक्र और सबकी फिक्र से भी जोड़ा।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बजट देश को तेज गति से प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने वाला 'डेवलपमेंट एक्सप्रेस' है। यह बजट सिर्फ आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने की एक व्यापक दृष्टि है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इस बार समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक विनिर्माण तक सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, किसानों की मदद करने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और डिजिटल नवाचार को गति देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और युवाओं के कौशल विकास को समावेशी विकास के मुख्य स्तंभ के रूप में रखा गया है।

इन क्षेत्रों में किए गए प्रावधान समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में आधारभूत ढांचे के विकास पर भी खास फोकस किया गया है। सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा हुआ निवेश न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में मांग भी बढ़ाएगा।

इसके साथ ही हरित ऊर्जा, सतत विकास और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप आगे बढ़ सके।

आर्थिक अनुशासन पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास और राजकोषीय संयम के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। राजकोषीय समेकन, लक्षित सहायता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। यह बजट 'ए से ज़ी' तक हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है। केंद्रीय बजट प्रगति और समावेशन का स्पष्ट संदेश देता है और आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

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