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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:19 · नई दिल्ली संस्करण

लोकसभा चुनाव का ऐलान: 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
लोकसभा चुनाव का ऐलान: 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव

2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव

2024 में 96.8 करोड़ मतदाता होंगे जबकि 2019 में 90

करोड़ मतदाता थे। इनमें से

49.7 करोड़ पुरुष और

47.1 करोड़ महिलाएं हैं। इस बार

1.8 करोड़ पहली बार के नए मतदाता हैं जोकि 18 से 19

वर्ष के हैं।

उन्होंने कहा कि हम 1.5 करोड़ मतदान अधिकारियों और 10.5 लाख मतदान केंद्रों के साथ लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। चुनाव में 55

लाख से अधिक ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। बिहार में सात चरणों में एवं झारखंड में चार चरणों में सम्पन्न होगी।

पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा. इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी.

- दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी. इसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी.

- तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी.

12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी.

- चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी.

10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी.

- पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी.

8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी.

- छठें चरण में 25 मई को वोटिंग होगी.

7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी.

- सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी.

8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी.

- नतीजे 4 जून को आएंगे.

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने और दुर्व्यवहार तथा व्यक्तिगत हमलों से बचने की सलाह दी है।

राजीव कुमार ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में बाहुबल के अलोकतांत्रिक प्रभाव को रोकने के लिए कई उपाय किये हैं। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएपीएफ को पर्याप्त रूप से तैनात किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एकीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चेक पोस्ट और ड्रोन का इस्तेमाल होगा।

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