केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए दिये 1170 करोड़ : सम्राट चौधरी

पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को खगड़िया दौरे के दौरान बताया कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए अनुदान के रूप में 1,170 .15 करोड़ रुपये जारी किये। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024 -25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र की इस अनुदान राशि का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा दो तरह की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा। पहला, घरेलू अपशिष्ट, मानव मल, मल कीचड़ प्रबंधन और उपचार सहित खुले में शौच से मुक्ति दिलाने वाले कार्य कराये जाएँगे , जिससे गांव में स्वच्छता बढेगी।उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि बंधित अनुदान की राशि से जो दूसरे काम होंगे, उनमें पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जाएगी।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत जहां तक संभव हो, इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन बंधे अनुदानों का आधा हिस्सा करेगी, लेकिन जिस पंचायत ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरा कर लिया है, वह दूसरी श्रेणी के लिए भी उस धन का उपयोग कर सकती है।