सीएम विजय 22 मई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात
चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय 22 मई को नई दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां वह कई उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।
यह सीएम पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी पहली बड़ी मुलाकात होने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विजय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है।
इस बैठक में तमिलनाडु से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें वित्तीय आवंटन, अवसंरचना परियोजनाएं, विकास पहल और नई सरकार के तहत राज्य की प्रशासनिक प्राथमिकताओं से संबंधित मामले शामिल हैं।
प्रधानमंत्री के साथ बैठक के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकातों को अंतिम रूप देने के लिए भी चर्चा चल रही है।
राजनीतिक पर्यवेक्षक इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये आने वाले महीनों में नव निर्वाचित तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच संबंधों की दिशा तय कर सकती हैं।
प्रोटोकॉल के तहत सीएम विजय से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे।
ये बैठकें काफी हद तक औपचारिक होने की उम्मीद है, लेकिन विधानसभा चुनाव में विजय की जीत के बाद राज्य के सर्वोच्च पद पर उनकी हालिया बढ़त को देखते हुए इनका राजनीतिक महत्व है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सरकारी बैठकों से आगे भी बढ़ सकता है।
प्रमुख उद्योगपतियों, राजनयिकों, कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी निर्धारित किए जाने की संभावना है।
विजय की यात्रा के दौरान विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं द्वारा उनसे मुलाकात करने की संभावना भी है।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा को व्यापक राजनीतिक और संस्थागत नेटवर्क बनाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विजय के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी है और आने वाले हफ्तों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों और नीतिगत पहलों की तैयारी कर रही है।
अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में हुई चर्चाओं से कई विकासात्मक और वित्तीय प्रस्तावों को आकार मिल सकता है जिन्हें राज्य सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआती महीनों में आगे बढ़ाना चाहती है।
