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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:19 · नई दिल्ली संस्करण

चंपाई कैबिनेट में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर,टाना भगत परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
चंपाई कैबिनेट में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर,टाना भगत परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली

चंपाई कैबिनेट में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर,टाना भगत परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली, राज्यकर्मियों का बढ़ा पोशाक भत्ता, छात्रों को गिफ्ट

रांची: झारखंड मंत्रालय में चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में 40 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। टाना भगत परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। वहीं राज्यकर्मियों के पोशाक भत्ते में वृद्धि की गई है। अब 2500 के बदले 5000 रुपये उन्हें पोशाक भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार के राशि देने से इनकार करने के बाद अब राज्य सरकार अपने फंड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कराएगी। इसके लिए राशि का आवंटन किया गया है। वहीं राज्य के उपशास्त्री और शास्त्री स्तर के शिक्षक और कर्मियों को भविष्य निधि पेंशन सहित कई प्रस्तावों पर सरकान ने अपनी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट के अन्य फैसले इस प्रकार है-

राज्य सरकार के बिल अब पेपरलेस होंगे, ऑनलाइन व्यवस्था होगी

गिरिडीह के पीरटांड़ प्रखंड में मेगा सिंचाई योजना को मंजूरी

रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी

राज्य सरकार के कर्मियों, अधिकारियों को पांच लाख के ऊपर के बीमा की राशि सीजीएचएस के दर पर मिलेगा

उड़ान अनुदेशक को मिलेगा विशेष भत्ता

166 सरकारी उच्च विद्यालय को किया गया अपग्रेड

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अब राज्य सरकार अब अपने खर्च पर बनाएगी

साहेबगंज के खैरबनी सड़क के लिए 40 करोड़ की मंजूरी

हुसैनाबाद के सिंचाई योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी

झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन

आंगनबाड़ी चलो अभियान को मंजूरी को 211 करोड़ की मंजूरी

जेसी बॉस विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी

पीएम सड़क योजना के तहत पांच पथ और दो पुल को मंजूरी

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गोड्डा के लिए 89 करोड़

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के नियमावली में संशोधन

अब पांच लाख तक की स्वीकृति फिर से सिविल सर्जन करेंगे

झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्था न्यायाधिकरण विधेयक को मंजूरी

अबुआ आवास योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 4 लाख किया गया

तेजस्विनी योजना के अवधी विस्तार को घटनोतर स्वीकृति

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