जिला, अनुमंडल और प्रखंड अस्पतालों में लोगों का हो बेहतर इलाज : मुख्यमंत्री

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसमें पहले चरण में 949 और दूसरे चरण में 168 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सीओ, सीआई के ब्लॉक स्तरीय समिति स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन निर्माण के लिए स्थल का चयन करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हेल्थ सब सेंटरों पर प्राइवेट डॉक्टर्स को हायर करने की योजना बनाई गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल बनाकर जरूरत के अनुसार इन हेल्थ सेंटर में उनकी सेवा लें। ताकि आम लोगों का बेहतर इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अस्पताल हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले।सभी ब्लड बैंकों का बनाएं सर्किटमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों के सभी ब्लड बैंक का एक सर्किट बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अगले तीन माह के भीतर सभी ब्लड बैंकों में खून की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ब्लड बैंकों का एक पोर्टल भी बनाने को कहा। जहां डेटाबेस इनफॉरमेशन उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के सिविल सर्जन हेल्थ प्रोफाइल बनाएं। हेल्थ प्रोफाइल के जरिए स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। जिला स्तर पर भी हेल्थ प्रोफाइल बनाकर उन्होंंने इसका रिवीजन करने का निर्देश दिया। उन्होंंने माइनिंग क्षेत्र में हेल्थ एनालिसिस प्रोफाइल तैयार कर इसकी मॉनिटरिंग उपायुक्तों को करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जिला स्वास्थ्य समिति की नियमित बैठक करने का भी निर्देश दिया।आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की बाधाओं काे करें दूरमुख्यमंत्री ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी बहुल 386 टोलों में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जिलों में राशि उपलब्ध करा दी गई है। सभी जिलों के उपायुक्त निश्चित समय सीमा के अंतर्गत भूमि चिन्हित कर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण का काम पूर्ण करें। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बनने वाले 945 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जल्द भूमि उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 16775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी, पेयजल के लिए आरओ की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन देने और शौचालय बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि जिन 4000 आंगनबाड़ी कर्मियों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी जल्द नियुक्ति हो।मंईयां सम्मान योजना के वेरिफिकेशन का करें 15 दिनों मेंमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के वेरिफिकेशन कार्य को 15 दिनों के भीतर पूरा करें और योजना के लाभार्थियों से समन्वय स्थापित कर बैंक अकाउंट आधार से लिंक करने का काम जल्द करें।कृषक पाठशालाओं में नर्सरी हो तैयारमुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में संचालित कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें। कृषक पाठशाला के नर्सरी से किसान जरूरत के अनुरूप फलदार पौधा प्राप्त कर सकें। उन्होंने खरीफ सीजन के दौरान बीजों के वितरण की निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही जिलों में उर्वरक, कीटनाशकों और सीड्स की बिक्री पर भी नजर रखने को कहा।मानव दिवस के लक्ष्या को पूरा करें उपायुक्त‍मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार की ओर से 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में सभी उपायुक्तों लक्ष्य के अनुसार समय पर मानव दिवस सृजित करें। उन्होंने अधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2025-26 महीनावार मानव दिवस का सृजन करने को कहा।जीओ टैग के लिए करें प्रोत्साहितमुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना के लिए लाभुकों को खुद से जीओ टैग करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-जी 2.0 के तहत वर्तमान में 19 लाख 84 हजार लाभुकों का सर्वेक्षण आवास निर्माण के लिए किया गया है। उन्होंंने शेष लाभुकों का सर्वेक्षण 30 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया।अफीम की खेती काे राेकें अधिकारीमुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान रांची, खूंटी चतरा जिला सहित अन्य ऐसे क्षेत्र जहां अफीम की खेती होती है, वहां अभियान चलाकर अफीम की खेती को रोकने का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही उन्होंने इसे लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने शहरों में स्थित स्कूल, कॉलेज के इर्द-गिर्द ड्रग्स सप्लायरों को चिन्हित कर कड़ी करवाई करने और राज्य के जेलों की जांच लगातार करने का निर्देश दिया।