तकनीक, सुरक्षा और भागीदारी का संगम: बिहार ने रचा ई-वोटिंग का इतिहास
बिहार ने रचा
डिजिटल लोकतंत्र का इतिहास: मोबाइल वोटिंग से मतदान में बढ़ी भागीदारी, सशक्त हुआ लोकतंत्र
पटना, 29 जून 2025 : बिहार ने 21वीं सदी के लोकतंत्र को एक नई दिशा देते
हुए मोबाइल फोन आधारित
ई-वोटिंग की शुरुआत करके
इतिहास रच दिया है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक समावेशी, सशक्त और भविष्य-दृष्टि से प्रेरित लोकतांत्रिक कदम है, जिसने देशभर के लिए एक प्रेरणास्पद
उदाहरण पेश किया है।
स्थानीय निकाय
चुनावों में मोबाइल वोटिंग
लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल की रहने वाली बिभा कुमारी ने देश की पहली
नागरिक बनकर मोबाइल से वोट डाला। यह क्षण न केवल तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक था, बल्कि यह सुविधा, सुरक्षा और जनसहभागिता की भावना को मजबूत
करता है।
तकनीक और पारदर्शिता का संपूर्ण संगम
राज्य चुनाव आयोग
के अनुसार, e-SECBHR
और C-DAC द्वारा विकसित दो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से 26 जिलों की 42 नगरपालिकाओं में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस पहल
में 70.20% योग्य मतदाताओं ने मोबाइल के जरिए मतदान
किया, जबकि 54.63% मतदाताओं ने पारंपरिक मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाला।
यह अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोबाइल वोटिंग ने भागीदारी के प्रतिशत में
उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है।
ई-वोटिंग में ब्लॉकचेन तकनीक, फेशियल रिकग्निशन, लाइवनेस डिटेक्शन, डिजिटल लॉक, ऑडिट ट्रेल और OTP आधारित प्रमाणीकरण जैसे आधुनिक
सुरक्षा उपायों को अपनाया गया है, जिससे हर मत की
गोपनीयता और सत्यता सुनिश्चित होती है। यह प्रणाली EVM और VVPAT की तरह पारदर्शिता
और जवाबदेही की गारंटी देती है।
लोकतंत्र के दायरे में नए वर्गों को जोड़ने की पहल
यह तकनीक विशेष
रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो शारीरिक रूप से असमर्थ, प्रवासी, बुज़ुर्ग, गर्भवती महिलाएं, या अन्य कारणों से मतदान केंद्र नहीं
पहुंच सकते। अब ये वर्ग भी बिना किसी कठिनाई के लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं, जो भारतीय संविधान की भावना "सभी के लिए समान अधिकार" को और सशक्त बनाता
है।
भविष्य की दिशा और संभावनाएं
इस अभिनव पहल से
भविष्य में मतदान प्रतिशत में 20-25% तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यदि इस व्यवस्था को राष्ट्रीय
स्तर पर अपनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक, और कामकाजी जनसंख्या भी लोकतंत्र में
सक्रिय भागीदारी निभा सकेगी।
बिहार की यह पहल
भारत को एस्टोनिया के बाद दुनिया का
दूसरा ऐसा उदाहरण बनाती है, जिसने मोबाइल
वोटिंग को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह भारत के डिजिटल लोकतंत्र की ओर एक मजबूत
कदम है, जहाँ तकनीक केवल
सुविधा नहीं, बल्कि सशक्तिकरण
का माध्यम बन चुकी है।
यह ऐतिहासिक तकनीकी
दृष्टि से एक क्रांति है, यह विश्वास, समावेश और नवाचार के साथ लोकतंत्र
को नई ऊँचाईयों तक ले जाने वाला कदम है। यह सिद्ध करता है कि जब तकनीक, सुरक्षा और जनता की इच्छाशक्ति एक साथ
आती है, तो लोकतंत्र केवल
मतदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनभावनाओं की
वास्तविक अभिव्यक्ति बन जाता है।
