दिल्ली
मोदी सरकार का महिला सुरक्षा पर बड़ा फैसला: POCSO और रेप केसों में नहीं होगी देरी, बढ़ाईं 850 विशेष अदालतें...
मोदी कैबिनेट ने रेप और POCSO केसों के लिए 850 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को मंजूरी दी। योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 साल के लिए बढ़ाई गई। कुल बजट 3788 करोड़ रुपये है, जिसमें 2353 करोड़ केंद्र देगा, वो भी निर्भया फंड से। अभी 779 कोर्ट काम कर रही हैं, अब 71 नई जुड़ेंगी। ये कोर्ट उन जिलों में बनेंगी जहां सबसे ज्यादा केस पेंडिंग हैं, ताकि पीड़ितों को तेज न्याय मिले।