हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 70 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 34 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए प्रेषित किया गया।
जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न मामलों से संबंधित शिकायतें सामने आईं।
मीरपुर मुआजपुर निवासी सुभाष चंद ने नई टाइल्स रोड के दोनों ओर नाली नहीं होने के कारण बारिश का पानी घर में घुसने की समस्या बताते हुए नाली निर्माण की मांग की। धीरमजरा निवासी राम कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की मांग रखी। इंडस्ट्रियल एरिया बहादराबाद निवासी सुचित्रा ने अपने पति के किडनी उपचार के लिए गोल्डन कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
जमालपुरकला निवासी रमेश कुमार ने भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की शिकायत करते हुए राजस्व विभाग से निष्पक्ष जांच एवं पैमाइश कराने की मांग की। किशनपुर निवासी अर्जुन ने मकान क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता की मांग की। ग्राम दिनारपुर निवासी गुरमेल सिंह ने अपनी भूमि तक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की शिकायत करते हुए पैमाइश कर सार्वजनिक रास्ता खुलवाने का अनुरोध किया। वहीं नेतवाल सेदाबाद, लक्सर निवासी रामकुमार ने भूमि पर कब्जे के प्रयास की शिकायत करते हुए पैमाइश कराने की मांग की।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का शीर्ष प्राथमिकता, संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, उनमें संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से मौके पर जाकर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें।
सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर डीएम सख्त
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 36 दिन से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का 31 अगस्त तक हर हाल में निस्तारण किया जाए।
समीक्षा में सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन के एल-1 स्तर पर 382 और एल-2 स्तर पर 98 शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के साथ ही शिकायतकर्ताओं से सिस्टम के माध्यम से फोन पर वार्ता कर उनकी समस्या की स्थिति जानने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी कि 31 अगस्त तक 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के अगस्त माह के वेतन का आहरण नहीं किया जाएगा।
बैठक में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनसुनवाई में पहुंचे फरियादी मौजूद रहे।
