तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में ‘अन्नपूर्णी सुपर 6’ योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत राज्य की महिला परिवार मुखियाओं को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना की शुरुआत आगामी जनवरी में पोंगल पर्व से होगी। सरकार ने इसके लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये सालाना बजटीय प्रावधान करने की बात कही है। योजना से 1.30 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विजय के मुताबिक योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के बाद उसकी कीमत सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए वापस की जाएगी। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों की आधिकारिक बिलिंग को आधार बनाया जाएगा। ‘अन्नपूर्णी सुपर 6’ योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई और कीमतों में वृद्धि से पिछले चार महीनों में परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। इसके चलते कई परिवार वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने को मजबूर हुए। सरकार का उद्देश्य एलपीजी पर होने वाले खर्च की भरपाई कर परिवारों का आर्थिक बोझ कम करना है।
मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा और आवागमन से जुड़ी ‘वेट्री पयानम’ योजना के विस्तार की भी घोषणा की। इसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा बढ़ाई जाएगी। योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। इसके तहत महानगरों और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस और डीलक्स सरकारी बसों में महिलाएं और ट्रांसजेंडर यात्री मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। जिलों के बीच आवागमन के लिए मुफस्सिल और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली सामान्य किराया वाली बसों में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार के अनुसार ‘वेट्री पयानम’ के क्रियान्वयन पर करीब 6,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होने का अनुमान है। इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं होगी और मुफ्त यात्राओं की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ‘वेट्री विजन डॉक्यूमेंट’ के तहत महिला सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और आजीविका को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान किए जाने की जानकारी दी। इनमें ‘सिंगा पेन’ स्पेशल टास्क फोर्स, ‘थैमामन थंगामोथिरम’, ‘वेट्री मगलिर आडुगल वलरप्पु’ और ‘अन्नानिन सीर’ जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।
