जयपुर। सरकार ने राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार करने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) को सोमवार को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है।
महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वार्ता शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग की अध्यक्षता में सोमवार दोपहर को सचिवालय में आयोजित होगी। इसमें शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग के मनोनीत अधिकारी भाग लेंगे। इनके अलावा संयुक्त शासन सचिव- द्वितीय, वित्त (नियम) विभाग भी वार्ता में शामिल होंगे।
गौरतलब है कि राज्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने बीस सितंबर को पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिवस मनाया था। जिसके तहत सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाए गए थे। जयपुर में यह ज्ञापन मुख्य सचिव सुधांशु पंत के माध्यम से भिजवाया गया था। ज्ञापन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 29 जुलाई को वित्त एवं विनियोग विधेयक में घोषणा की गई। गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सभी सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। क्रियान्विति में समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने एवं लंबित मांगों के निराकरण की मांग की गई है।
