जिले में 27.5 नाली सरकारी भूमि कराई गई कब्जा मुक्त

उपजिलाधिकारी धुमाकोट ने बताया कि संबंधित प्रकरण में बाहरी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि क्रय किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। मामले की जांच, राजस्व अभिलेखों के परीक्षण व जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके तहत भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए, जिसके अनुपालन में राजस्व विभाग ने भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया।

इस संबंध में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि जनपद की सभी तहसीलों में भू-कानून से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है व राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि भूमि जिस उद्देश्य के लिए क्रय अथवा स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाए तथा शर्तों के उल्लंघन के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-कानून के प्रावधानों के उल्लंघन, स्वीकृत शर्तों के विपरीत भूमि उपयोग, अवैध खरीद-फरोख्त तथा सरकारी एवं राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में भू-कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों के विरुद्ध प्रशासन का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।