बिहार में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार का लक्ष्य योजना के दायरे को बढ़ाकर करीब 10 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के अनुसार, तीन किलोवाट तक के सोलर सिस्टम की स्थापना पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता का प्रावधान है। करीब दो लाख रुपये लागत वाले सिस्टम पर लगभग एक लाख रुपये तक की सरकारी सहायता मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि इसमें करीब 70 हजार रुपये केंद्र सरकार और लगभग 28 हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाने हैं। शेष राशि के लिए बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध होने की बात कही गई है, जिसे करीब 10 वर्षों में चुकाने की व्यवस्था बताई गई है।
सामान्य परिस्थितियों में तीन किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम एक महीने में करीब 400 से 450 यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकता है। घर में खपत के बाद बची बिजली को ग्रिड में भेजने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए नेट मीटरिंग व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। रूफटॉप सोलर से घरेलू बिजली खर्च में कमी लाने के साथ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने का विकल्प मिलता है। बड़े पैमाने पर इसका विस्तार होने पर बिजली की मांग के दबाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार पर भी काम चल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बिहार में वर्तमान में करीब 1.92 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा क्षमता कमीशन हो चुकी है। वहीं 2029-30 तक करीब 23.968 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर ऊर्जा के साथ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी शामिल हैं। सरकार बड़े सोलर प्रोजेक्ट के साथ रूफटॉप सोलर, ऊर्जा भंडारण और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं पर भी काम कर रही है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दक्षिण बिहार के शहरी क्षेत्रों में अब तक 30,740 घर रूफटॉप सोलर से जुड़ चुके हैं। इन घरों में स्थापित सिस्टम से करीब 108.58 एमडब्ल्यू क्षमता की बिजली उत्पादन व्यवस्था तैयार हुई है। सरकार योजना का विस्तार कर अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।
बिहार में बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। लखीसराय के कजरा में करीब 2,866 करोड़ रुपये की लागत से 301 एमडब्ल्यू क्षमता का सोलर पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। परियोजना के साथ 523 एमडब्ल्यूएच बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी जोड़ा गया है। इसके अलावा औरंगाबाद में 150 एमडब्ल्यू क्षमता के सोलर पार्क के लिए भी शुरुआती स्तर पर काम शुरू किया गया है। सरकार की योजना बड़े सोलर प्रोजेक्ट के साथ घरेलू रूफटॉप सोलर का विस्तार करने की है। इससे एक ओर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी छत से बिजली उत्पादन का विकल्प मिलेगा।
