मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पात्र लोगों को ही राशन मिले। इस दिशा में दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 7 लाख 71 हजार 384 अपात्रों के राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। इसमें 1 लाख 44 हजार लोग आय सीमा से अधिक, 35,800 लोगों ने एक साल से राशन नहीं लिया, 29,580 मौत हो चुकी है और 23,394 डुप्लीटकेट शामिल है।
उन्होंने कहा कि 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार की आय का प्रमाण पत्र और सदस्यों का विवरण जरूरी होगा।
उन्होंने कहा कि राशन वितरण भी बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक पूरा राशन पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से दिल्ली के लाखों गरीब लोगों को नए राशन कार्ड बनवाने का अवसर नहीं दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से दिल्ली के लाखों गरीब लोगों को नए राशन कार्ड बनवाने का अवसर नहीं दिया गया।
वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे और अधिकारियों एवं नेताओं से गुहार लगाते रहे, फिर भी उनके राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद हमने जो पहला कदम उठाया, वह राशन व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराना गया। ऑडिट के बाद 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम राशन सूची से हटाए गए हैं।
