घटना के बाद रविवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह तक ग्रामीण और परिजन मृतकों के शवों को माइंस गेट के बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। कई बार पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में माइंस प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई, लेकिन हर बार असफल रही। ग्रामीण मृतक परिवारों को कुल 50 लाख रुपये और प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को माइंस में नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। बीटीपी नेता अंगूरलाल गमेती ने बताया कि आखिरकार प्रशासन व प्रबंधन की ओर से कुल 30 लाख रुपये का मुआवजा देने पर सहमति बनी। तय समझौते के अनुसार प्रत्येक मृतक परिवार को 7.30 लाख रुपये मिलेंगे।

गौरतलब है कि रविवार को चारों नाबालिग बच्चे बकरियां चराने के बाद नहाने के लिए कुंवारी माइंस में उतरे थे। बारिश का पानी गहरा होने के कारण वे डूब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में तीन लड़के और एक लड़की शामिल थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और माइंस मालिक को बुलाने की मांग करते हुए शवों के साथ धरने पर बैठ गए। लंबे विवाद और वार्ता के बाद समझौते पर सहमति बनने के बाद ही शवों को उठाया गया।