अमेरिका ने ताइवान नीति की फिर से की पुष्टि, हथियारों की समीक्षा जारी

पूर्वी एशिया और प्रशांत मामलों के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सहायक विदेश मंत्री माइकल जी. डीसोम्ब्रे ने प्रतिनिधि सभा (हाउस) की विदेश मामलों की उपसमिति (पूर्वी एशिया और प्रशांत) के समक्ष पेश होते हुए लॉमेकर्स से कहा कि ट्रंप प्रशासन ताइवान संबंध अधिनियम और अमेरिका-ताइवान संबंधों को संचालित करने वाले लंबे समय से चले आ रहे नीति-ढांचे के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

 डीसोम्ब्रे ने कहा, "ताइवान पर हमारी पुरानी नीति नहीं बदली है, जो ताइवान संबंध अधिनियम, तीन जॉइंट कम्युनिकेशंस और छह एश्योरेंस से निर्देशित होती है। 

हम ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्टेटस में किसी भी एकतरफा बदलाव का विरोध करते हैं।" सुनवाई के दौरान ज्यादातर ताइवान का मुद्दा छाया रहा, जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन लॉमेकर्स ने सैन्य मदद, रोकथाम और द्वीप पर चीन के बढ़ते दबाव के लिए सरकार पर दबाव डाला।

 सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले प्रतिनिधि यंग किम ने कहा कि ट्रंप सरकार और कांग्रेस सीसीपी की रोजाना की धमकियों और जबरदस्ती के खिलाफ ताइवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने ताइवान के लिए 11 बिलियन डॉलर के हथियार पैकेज को एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी का स्वागत किया और कहा कि विदेश सचिव मार्को रुबियो ने लॉमेकर्स को बताया था कि 14 बिलियन डॉलर का फॉलो-ऑन पैकेज की अभी समीक्षा हो रही है।

 रिप्रेजेंटेटिव जॉन "जॉनी ओ" ओल्स्जेव्स्की जूनियर ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल की बातें, जिसमें उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ताइवान को हथियार बेचने पर चर्चा करने के बारे में कहा था, ताइवान के लिए वाशिंगटन के लंबे समय से चले आ रहे कमिटमेंट्स के मुताबिक थीं। जवाब में, डीसोम्ब्रे ने कहा कि ताइवान में हथियारों की बिक्री का मुद्दा बीजिंग अक्सर द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान उठाता था। उन्होंने कहा, "जब भी हम चीन से मिलते हैं, तो वे ताइवान और ताइवान में हथियारों की बिक्री के सवाल उठाते हैं। यह हमारी उनके साथ होने वाली लगभग हर बातचीत का हिस्सा होता है। 

यह किसी भी तरह से छह वादों से अलग नहीं है।" जब बार-बार पूछा गया कि सरकार 14 बिलियन डॉलर के प्रस्तावित पैकेज के बारे में कांग्रेस को कब बताएगा, तो डीसोम्ब्रे ने सिर्फ इतना कहा कि राष्ट्रपति इसकी समीक्षा कर रहे हैं और वही यह फैसला लेंगे।

 रिपब्लिकन प्रतिनिधि एंडी बार ने ताइवान को लेकर सरकार के रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा कि पहले से मंजूर 11 बिलियन डॉलर का पैकेज आइलैंड की रक्षा के लिए पहले कभी नहीं देखा गया कमिटमेंट दिखाता है। बार ने कहा कि पैकेज में एचआईएमएआरएस रॉकेट सिस्टम, एटीएसीएमएस मिसाइल, हॉवित्जर और ड्रोन शामिल थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सरकार नहीं रही जिसने ताइवान के लिए उतनी प्रतिबद्धता दिखाई हो जितना मौजूदा सरकार ने दिखाया है।" उन्होंने कांग्रेस से यह भी अपील की कि वह अमेरिकी रक्षा औद्योगिक बेस को मजबूत करके ताइवान को पहले से अप्रूव्ड 32 बिलियन डॉलर से ज्यादा के सैन्य उपकरण देने में हो रही देरी को दूर करने में मदद करे। 

 डीसोम्ब्रे इस बात से सहमत थे कि विदेशी मिलिट्री बिक्री में तेजी लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना और अमेरिकी रक्षा उद्योग में निवेश को आसान बनाना जरूरी है। यंग किम ने ताइवान से अपने रक्षा बजट में और बढ़ोतरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हालांकि ताइवान की संसद ने 25 अरब डॉलर के रक्षा पैकेज को मंजूरी दे दी है, लेकिन ड्रोन जैसी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं के विकास और खरीद के लिए अभी पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है। डीसोम्ब्रे ने कहा कि अमेरिका ताइवान को और हथियार खरीदने के लिए अतिरिक्त बजटरी मदद को मंजूरी देने के लिए बढ़ावा दे रहा है। ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत, अमेरिका ताइवान को बचाव के लिए हथियार देता है, जबकि चीनी हमले की हालत में वह सैन्य दखल देगा या नहीं, इस पर "रणनीतिक अस्पष्टता" की नीति बनाए रखता है।

 बीजिंग ताइवान को अपने इलाके का हिस्सा मानता है और हाल के सालों में उसने आइलैंड के आस-पास सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। वाशिंगटन के अधिकारी ताइपे के बजाय बीजिंग को मान्यता देते हैं, लेकिन ताइवान का मुख्य सुरक्षा साझेदार और रक्षात्मक सैन्य उपकरण का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। ताइवान अमेरिका-चीन संबंधों में केंद्र पर जगह बनाए हुए है और दोनों ताकतों के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बना हुआ है।