चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व राजमार्ग मंत्री और डीएमके विधायक ई. वी. वेलु बुधवार को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के सामने पेश हुए। उनसे पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए 3.23 करोड़ रुपये के कथित राजमार्ग घोटाले के मामले में पूछताछ की गई।
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने तिरुवन्नामलाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक ई. वी. वेलु, राजमार्ग विभाग के नौ इंजीनियरों और एक अन्य अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
यह मामला पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।
जांच एजेंसियों को शक है कि अधूरे या बिना किए गए काम का भुगतान लेने के लिए फर्जी रिकॉर्ड और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। जांच के तहत सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने 25 जून को आरोपी से जुड़े करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
इनमें चेन्नई के अलवरपेट स्थित ई. वी. वेलु का आवास भी शामिल था।
तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं ने कई ऐसे दस्तावेज़ और रिकॉर्ड ज़ब्त किए जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस मामले से जुड़े हैं।
बरामद की गई सामग्री की अभी जांच की जा रही है, ताकि कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीमा और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।
छापेमारी के बाद, भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी ने वेलु को 3 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, वह तय तारीख पर जांचकर्ताओं के सामने पेश नहीं हुए।
उनके वकीलों ने एजेंसी को बताया कि पूर्व मंत्री सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इसलिए वह पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते।
इसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा, जहां वेलु ने जांच के खिलाफ राहत की मांग की। हाई कोर्ट ने उन्हें सख्त कार्रवाई से अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह जांच में पूरा सहयोग करें और 15 जुलाई को पूछताछ के लिए डीवीएसी के सामने पेश हों।
कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, वेलु मंगलवार को चेन्नई स्थित डीवीएसी कार्यालय पहुंचे और पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए।
अधिकारियों के उससे कथित सड़क परियोजना के काम, खर्च की मंजूरी की प्रक्रिया और तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने की उम्मीद है। डीवीएसी की जांच जारी है। आगे की कार्रवाई पूछताछ और जुटाए गए सबूतों की जांच के आधार पर तय की जाएगी।
